सत्तरीको दशकदेखि प्रशासन सुधारलाई संरचनात्मक सुधारको साँघुरो दृष्टिबाट मात्र नहेरी समग्र सार्वजनिक क्षेत्रको पुनर्संरचना र राज्यलाई सक्षम व्यवस्थापकका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले स्थान पायो । नब्बेको दशकमा आइपुग्दा प्रशासनको वैयक्तिक क्षमता, विकास प्रशासन, कार्यविधि सरलीकरणजस्ता पक्षलाई एकाङ्की रूपमा नहेरी ‘प्रशासन होइन, व्यवस्थापन’ भन्ने व्यवस्थापकीय संस्कार राज्य प्रणालीभित्र प्रवेश गराउने काम भयो ।
प्रशासनलाई व्यवस्थापनमा परिणत गर्नु भनेको आफैँमा क्रान्तिकारी सोच थियो । प्रशासन लोते, भद्दा, भीमकाय तर कम उत्पादकत्व दिने, अन्तरनिहित कमजोरी भएको, ब्युरोप्याथोलोजीबाट ग्रसित र घुमाउरो जवाफदेहितामा रहेकाले प्रशासनका सेवाग्राही उसबाट सन्तुष्ट थिएनन् । यता नीति निर्माताहरू पनि प्रशासनिक कार्यशैलीको विकल्पको पक्षमा थिए । विकल्पलाई साथ दिन त्यस दशकमा नयाँ दक्षिणपन्थी विचारधारा, अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त, सार्वजनिक छनोटका सिद्धान्तजस्ता वैचारिक अवधारणाले पनि मद्दत पु¥याए भने विश्वव्यापीकरणले मुलुकहरूबीचका प्रशासनिक एवं शासकीय मान्यतालाई पनि पुनर्बोधले व्यावहारिक दबाब पार्दै ल्याएको थियो ।
सेवाग्राहीलाई विकल्प र चयनको अवसर दिनुपर्ने, कार्यकुशल सेवा माग गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सामाजिक पृष्ठपोषण र त्यसप्रति शीघ्र प्रतिक्रिया दिनुपर्ने र जसका लागि संस्था खडा भएकोे छ, उनीहरूप्रति नै ती संस्था प्रत्यक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने मान्यताले बल पाएकाले सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि व्यवस्थापनवादको सिद्धान्तलाई सीमित रूपमा उपयोग गर्न थालियो । क्रिस्टोफर हुड तथा पोलिटजस्ता प्रशासनविद्ले यस वैचारिक अवधारणालाई विस्तृत रूप दिए । वैचारिक रूपबाट मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमा हेर्दा पनि असीको दशकमा आइपुग्दा राज्यमाथि थुप्रै दबाब पर्न थाल्यो । ती दबाबका स्वरूपहरू प्रमुखतः थोरै साधनबाट धेरै उपलब्धिको माग, छिटोछरितो सेवा पाउने नागरिक दबाब, आफ्ना मतदाताप्रति छिटो सेवा दिने राजनीतिक दबाब र विश्वव्यापीकरणको दबाब थिए । फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रमा अपनाइएको व्यवस्थापनवादलाई अपनाउने आधार बन्यो ।
यसर्थ नब्बेको दशकमा आइनपुग्दै निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापनबीच कतिपय कुरामा समानता आइसकेको थियो । निजी क्षेत्रका उत्कृष्ट व्यवहारलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रत्यार्पण गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा ‘व्यवस्थापन भनेको एकै हो, चाहे त्यो सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रमा नै किन नरहोस्’ भन्ने निष्कर्ष निकालियोे । त्यसैले प्रशासनिक अवधारणा मात्र बदलिएको होइन कि भाषा, शैली, वृत्ति व्यवस्था तथा कार्यसम्पादन सूचकबीच पनि समानता देखियो ।
प्रमुखतः निजी क्षेत्रका उत्कृष्ट शैली तथा पद्धतिलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रवेश गराई प्रशासनलाई जनमुखी, नतिजामुखी तथा मूल्यबोधी बनाउने प्रक्रियाको नाम नै नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन हो । यसका (क) नतिजातर्फको अभिमुखीकरण, (ख) सानो, छरितो र कार्यमूलक सङ्गठन संरचना, (ग) बजार अभिमुखीकरण, (घ) व्यवस्थापन लचकता र (ङ) प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वजस्ता विशेष गुण रहेका छन्, जसले मितव्ययी, कार्यकुशल र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा पाउने नागरिक हक संरक्षित गर्छ भन्ने मान्यता राखिएको छ ।
यी सबै कुरा सार्वजनिक क्षेत्रमा रहनु भनेको सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि बजारका सिद्धान्त र शैली (मार्केट डायनामिक्स) अपनाउनु हो ।
नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको आदर्श प्रयोगकर्ता मुलुकहरूमा सङ्गठन संरचनालाई एजेन्सीकरण गरी निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यस्वायत्तता दिने गरिन्छ । यो कार्यसम्पादन करारको माथिल्लो स्वरूप हो । यसभित्र वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी निर्धारित उद्देश्य प्राप्तिका लागि व्यवस्थापनलाई नै स्वायत्तता दिने, कार्यसम्पादन परिसूचकको स्थापना गर्ने र सम्पादित कामका आधारमा व्यक्ति तथा निकायको मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ । साथै जनतासँग प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व निर्वाहका लागि उत्तरदायित्वका रेखाहरू अधोमुखी मात्र होइन, उध्र्वमुखी र समतलीय रूपमा पनि निश्चित गरिन्छ र व्यवस्थापनलाई नतिजा एवं मूल्यप्रति प्रत्यक्ष केन्द्रित गरिन्छ । यसले सिक्दै र गर्दै जाने पद्धतिका आधारमा गल्ती कमजोरीको निराकरण हुन गई सेवाग्राहीको चाहनालाई अनुभूत तहमा नै पूरा गर्न सकिने मान्यता राख्छ ।
अहिले के नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन सार्वजनिक क्षेत्रमा पूरै रूपमा लागू गर्न सकिन्छ वा यो नै सबै खाले व्यवस्थापन प्रश्नको एउटै रामवाण उत्तर हो भन्ने विवादसहितको बहस चल्ने गरेको छ । यसका कतिपय पक्ष र प्रवृत्ति राम्रो देखिएको अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, बेलायतको अनुभवबाट प्रमाणित भएको छ भने त्यहीँको अनुभवका आधारमा केही चुनौती पनि देखिएका छन् । जस्तो कि, सार्वजनिक सेवा मूल्यसम्बोधी हुन्छ । त्यसैले ‘हस्पिटलको सेवा होटलको जस्तो’ देखिन्छ ।
अर्को शब्दमा नागरिक कल्याण र सामाजिक न्यायभन्दा आर्थिक दक्षतामा ध्यान दिइन्छ । दोस्रो, सबै नागरिक ग्राहक हुँदैनन्, सबै क्षेत्रमा नागरिकलाई ग्राहकको व्यवहार गर्न पनि हुँदैन । तेस्रो, मूल्य तिर्न नसक्नेका लागि नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले केही गर्दैन । त्यसैले आर्थिक बजारमा सफल भएका कुरा राजनीतिक बजारमा त्यै रूपमा लागू गर्न सकिँदैन । चौथो, यसले राजनीतिक जवाफदेहितालाई बजार वा करारमा समर्पण गराउँछ । पाँचाँै, सार्वजनिक क्षेत्रका सेवाहरू व्यापारिक रूपमा मापन गर्न पनि सकिँदैन । सकिए पनि निकै कठिन हुन्छ ।
छैटौँ, यसले राज्यलाई करारी निकायमा पु¥याउँदाको दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा कस्तो असर पर्छ, सोको मूल्याङ्कन नगरिकनै त्यत्तिकै समर्थन वा विरोध गर्न उचित हुँदैन । सातौँ, सबै कार्यको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संस्था भनेको राज्य हो । राज्यको क्षमता, संस्थात्मक सम्झना, राजस्वजस्ता पक्षमा यसले पार्ने प्रभाव पनि दीर्घकालीन रूपमा अनुकूल देखिँदैन । साथै व्यवस्थापन सुधार सामाजिक परिवेशसँग मेल नखाने भए यसले विकृति पनि ल्याउँछ । त्यसैले सबैखाले समाजमा एकै प्रकारको व्यवस्थापन ढाँचा÷शैली कार्यमूलक पनि हुँदैन । जस्तो कि, न्युजिल्यान्डमा सफलता पाएको कार्यसम्पादन तलब जर्मनीमा त्यै रूपमा सफल भएन ।
नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन राज्य वा यसको वैधानिकताको विकल्पमा आएको पटक्कै होइन, जुन यदाकदा सोचिएको देखिन्छ । यो राज्य प्रणालीलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाई मौद्रिक मूल्य सार्थकताको पुष्टि गर्ने संयन्त्र मात्र हो । त्यसैले यसको त्यत्तिकै समर्थन वा अन्धविरोध गरिनु नै अव्यावहारिक हुन आउँछ । यसलाई हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचना र आवश्यकताका आधारमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ । पोलिट तथा हुडले पनि यसलाई यही रूपमा लिएका छन् ।
यसर्थ हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई कार्य प्रणालीको निक्षेपण गरी सेवा लागत घटाउने सन्दर्भमा फिल्डस्तरका कार्यालय (गाउँपालिका, नगरपालिकाजस्ता स्थानीय तह र विषयगत मन्त्रालयका स्थानीय संरचनामा)मा छानिएका सेवा वितरण निकायलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गरी थप स्वायत्तता दिनुपर्ने क्षेत्रमा (सरकारी संस्थान, विकास बोर्ड र सेवा उत्पादक सरकारी निकायमा), हुलाक सेवाजस्तो सार्वजनिक सेवालाई जनस्तरमा पु¥याउन संस्थानीकरण गर्ने सन्दर्भमा, कार्यसम्पादन तलब र प्रोत्साहनका लागि, कार्यसम्पादन सूचक स्थापना गरी अन्तरनिकाय कार्य प्रतिस्पर्धा गर्न, सङ्गठनमा नयाँ सोच, कार्यशैली र व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्न र कार्यसम्पादन करार गर्नका लागि अपनाउन सकिन्छ ।
नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यशैलीलाई प्रतिस्पर्धात्मक, कार्यमूलक, जवाफदेही एवं लागतप्रभावी पारी उद्देश्यमूलक बनाउन जोड दिन्छ । यो राज्य पुनर्बोधको संयत्र पनि हो तर यसलाई बिनातयारी सबै क्षेत्रमा लागू गरिएमा सङ्क्रमणमा देखिने समस्याका कारणले भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । विगतको हाम्रो यस सन्दर्भको सीमित प्रयोगले पनि त्यसै भन्छ । त्यसैले आन्तरिक क्षमताको विकास गरी कार्यसंस्कृति निर्माण गर्ने साधनका रूपमा छानिएको क्षेत्रमा मात्र यसलाई लागू गर्नु हाम्रा सन्दर्भमा श्रेयष्कर हुन्छ । प्रायः कार्यसञ्चालन तहमा यसलाई लागू गर्न सकिन्छ तर केन्द्रको नियमन र कार्यसम्पादन अनुगमन क्षमता सुदृढ नपारी यसलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
नब्बेको दशकबाट सरकारको पुनर्बोधको सिद्धान्तले नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई परिस्करण गरेको छ । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा सरकारको पुनर्बोधको अवधारणा थियो तर त्यो मात्र पूर्ण थिएन । बजारवाद मात्र सरकारको पुनर्बोध होइन, त्यसैले यसभन्दा माथि रहेर हेरिनुपर्ने धारणा डेभिड ओब्सर्न, पिटर प्लास्त्रिक, क्रिष्टोफर हुड, अल अलगोरजस्ता विद्वान्हरूले गरे, जुन वास्तविक रूपमा सरकारको पुनर्बोध थियो । अहिले पनि सेवा लागतको न्यूनीकरण, छरितो र कार्यमूलक सङ्गठन, सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको सम्बन्ध विकासमा नै सार्वजनिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सुधारका नयाँ–नयाँ अवधारणा विकास हुँदै आएका छन् । यस क्रमलाई नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले महìवपूर्ण पृष्ठाधार दिएको छ ।
स्रोत : गोरखापत्र
केही दिन पहिले पिठ्युमा छोरो बोकेर रिक्सा चलाउँदै गरेको एक युवकको फोटो सामाजिक संजालमा भाइरल भयो। महिलाको काख र पिठ्युमा मात्र छोराछोरी देख्ने बानी परेको र त्यसैलाई मात्र स्वभाविक ठान्ने नेपाली समाजले बाको पिठ्युमा बच्चा देखिनुलाई अस्वाभाविक ठान्यो। आश्चर्यजनक मान्यो। सबैले भावुक हुँदै ती बाबुप्रति सहानुभूति दर्शाउन थाले। बच्चा आमाको ममताबाट बञ्चित भएकोमा दुःख मनाउ गर्नेहरुको ठूलो जमात देखा पर्यो।
